नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेटफ्लिक्स और फिल्म निर्माता नीरज पांडे से फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ के शीर्षक को लेकर सख्त सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि ऐसे विवादित नाम अक्सर पब्लिसिटी के लिए चुने जाते हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि किसी भी वर्ग को अपमानित करना स्वीकार्य नहीं है।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनवाई के दौरान निर्माताओं से कहा कि वे तुरंत बताएं कि फिल्म का नया नाम क्या प्रस्तावित है। कोर्ट ने कहा, “हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता सीमाओं में बंधी है।”
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
बेंच ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में पहले से ही विभाजन की स्थिति है, ऐसे में किसी वर्ग को निशाना बनाने वाले शीर्षक या सामग्री से बचना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “पहले हमें बताइए कि आप नाम बदलकर क्या रखने वाले हैं? जब तक स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, हम फिल्म को रिलीज की अनुमति नहीं देंगे।”
कोर्ट ने यह भी पूछा कि फिल्म में किसी समुदाय या वर्ग के बारे में कोई आपत्तिजनक सामग्री तो नहीं है। इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।
केंद्र और CBFC को भी नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता के अलावा केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
याचिका में क्या कहा गया
यह याचिका ‘ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया’ के सचिव अतुल मिश्रा की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि फिल्म का शीर्षक हिंदू पुजारियों और एक खास समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाता है तथा सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है। फिल्म की रिलीज और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
हाई कोर्ट में क्या हुआ था
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी। वहां नेटफ्लिक्स की ओर से कहा गया था कि निर्माता फिल्म का नाम बदलने को तैयार हैं और इससे जुड़ा प्रचार सामग्री सोशल मीडिया से हटा लिया गया है। इस आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने मामले को निपटाते हुए रिलीज पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केवल नाम बदलने की मौखिक बात पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट और औपचारिक जानकारी देना जरूरी है।
