लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया।
मुख्यमंत्री ने 20 फरवरी को सदन में कहा कि अप्रैल माह से शिक्षामित्रों को 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। अभी तक उन्हें 10,000 रुपये मिल रहे थे। इस फैसले के साथ ही शिक्षामित्रों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
डेढ़ लाख शिक्षामित्रों को मिलेगा लाभ
प्रदेश में वर्तमान में करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्र संविदा पर कार्यरत हैं। सरकार के इस फैसले से इन सभी को सीधा लाभ मिलेगा। मानदेय में वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने को भी बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
विपक्ष पर भी साधा निशाना
सीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मात्र 3,000 रुपये दिए जाते थे। वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर पहले 10,000 रुपये किया और अब 18,000 रुपये कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा और भुगतान की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है।
चुनावी नजरिए से भी अहम फैसला
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह फैसला अहम माना जा रहा है। मानदेय में करीब 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी से सरकार ने शिक्षामित्रों के बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की है।
सरकार के इस ऐलान के बाद प्रदेश के शिक्षामित्रों में खुशी का माहौल है।
