लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब तक जहां सरकार की ओर से छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे थे, वहीं अब योजना में बदलाव करते हुए सिर्फ टैबलेट दिए जाएंगे। सरकार ने इस निर्णय की जानकारी एक प्रेस वार्ता में दी।
यह बदलाव स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत किया गया है। इस योजना का मकसद युवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे पढ़ाई से लेकर रोजगार तक डिजिटल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। पहले की योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन दोनों देने की बात थी, लेकिन अब सभी लाभार्थियों को सिर्फ टैबलेट ही दिए जाएंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। खास बात यह है कि इस योजना पर केंद्र सरकार का कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। यह पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाएगी।
योजना का लाभ प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास और अन्य शिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े युवाओं को मिलेगा। इससे न केवल वे अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे, बल्कि सरकारी और निजी नौकरियों के लिए भी तकनीकी रूप से तैयार हो पाएंगे।
सरकार का मानना है कि टैबलेट की बड़ी स्क्रीन, बेहतर बैटरी, और मल्टीटास्किंग फीचर्स जैसे Word, Excel और अन्य प्रोडक्टिविटी ऐप्स से छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी।
