लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने इस महत्त्वपूर्ण अभियान को तय समय सीमा में और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिससे डेटा संग्रह, प्रविष्टि और निगरानी की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
पहले चरण में मकानों की गणना
जनगणना के पहले चरण में मकानों की सूची तैयार करने और उनकी गणना का कार्य किया जाएगा। इस चरण में 7 मई से 21 मई तक स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान लोग मोबाइल एप या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
इसके बाद 22 मई से 20 जून तक अधिकारी और कर्मचारी घर-घर जाकर फील्ड कार्य पूरा करेंगे। इसके लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि सभी अधिकारी और कर्मचारी तकनीकी रूप से सक्षम हों।
छह लाख से अधिक कर्मचारियों की तैनाती
प्रदेश में जनगणना कार्य के लिए करीब छह लाख से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। ये कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों की संख्या, आवासीय स्थिति और अन्य आवश्यक जानकारी जुटाएंगे। एकत्र किए गए डेटा का सत्यापन और निगरानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर एक नोडल कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य निर्धारित योजना और समय-सीमा के अनुसार पूरा हो।
पूरी तरह डिजिटल होगी प्रक्रिया
इस बार जनगणना की खास बात यह है कि इसे पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। डेटा संग्रह से लेकर उसकी एंट्री और निगरानी तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे त्रुटियों की संभावना कम होगी और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
नए प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक
जनगणना की निष्पक्षता और सटीकता बनाए रखने के लिए 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक राज्य में नई तहसीलों, शहरी निकायों और ग्राम पंचायतों के गठन पर रोक लगा दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि जनगणना के दौरान प्रशासनिक सीमाओं में कोई बदलाव न हो, जिससे आंकड़ों पर प्रभाव पड़ सकता है।
सरकार का कहना है कि जनगणना 2027 राज्य के विकास की योजनाओं और संसाधनों के बेहतर वितरण के लिए अहम आधार बनेगी।
