वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों और प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले की आर्थिक प्रगति, विभिन्न विकास परियोजनाओं और आगामी वर्षों की कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार ने जनपद की वर्तमान आर्थिक स्थिति और विकास योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2026 के अनुमान के अनुसार वाराणसी की जनसंख्या 44.10 लाख है। वर्तमान में जिले की जीडीपी 56,900 करोड़ रुपये है, जबकि राज्य की जीडीपी में जिले का योगदान 1.88 प्रतिशत है। प्रदेश के वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के तहत वाराणसी को वर्ष 2029-30 तक अपनी जीडीपी को बढ़ाकर 1.59 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना होगा।
प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जीडीपी को लगभग तीन गुना तक बढ़ाने के लिए विभागों को समयबद्ध और बिंदुवार कार्ययोजना तैयार करनी होगी तथा उसकी नियमित मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करनी होगी।
उन्होंने कृषि विभाग को जैविक खेती को बढ़ावा देने, सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने, उन्नत बीजों के उपयोग और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग को कृत्रिम गर्भाधान योजना को बढ़ावा देने, दुग्ध संग्रहण केंद्रों की संख्या बढ़ाने तथा भेड़-बकरी पालन और पोल्ट्री फार्मिंग को प्रोत्साहित करने को कहा गया।
बैठक में बताया गया कि वाराणसी में पर्यटन क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटकों की संख्या में 42 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 में लगभग 8 करोड़ पर्यटक काशी पहुंचे थे, जो 2025-26 में बढ़कर 17 करोड़ हो गए हैं। पर्यटन नीति के तहत 4017 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित हैं और होटल उद्योग में भी 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) जैसी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक युवाओं और जरूरतमंदों को इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार सृजन है और सभी विभागों को इस दिशा में ठोस परिणाम देने होंगे।
बैठक में वृक्षारोपण, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, एमएसएमई इकाइयों के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों को लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाने और नियमित समीक्षा के माध्यम से प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधायकगण, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
