वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए वाराणसी कैंट से विधायक Saurabh Srivastava ने इसे 25 करोड़ प्रदेशवासियों के सपनों और विश्वास को दिशा देने वाला दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि विकास, समावेशन, उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित एक दूरदर्शी योजना है।
विधायक ने कहा कि लगभग 9.12 लाख करोड़ रुपये का यह बजट प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi, मुख्यमंत्री Yogi Adityanath और वित्त मंत्री Suresh Khanna के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि बिना नया टैक्स लगाए प्रदेश लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है।
आधारभूत संरचना और उद्योग पर फोकस
बजट में सड़कों, एक्सप्रेस-वे, रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो परियोजनाओं और हवाई अड्डों के विस्तार के लिए 94 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी व्यापार, उद्योग और रोजगार को गति देती है तथा ग्रामीण-शहरी दूरी कम करती है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 27,103 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो पिछले बजट से 13% अधिक है। एमएसएमई क्षेत्र को विशेष सहायता और सभी 75 जिलों में एकीकृत औद्योगिक केंद्र विकसित करने की योजना भी शामिल है।
टेक्नोलॉजी और युवा सशक्तिकरण
विधायक ने बताया कि एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपये, 8 डेटा सेंटर पार्क की स्थापना के लिए 30,000 करोड़ रुपये तथा स्टेट डेटा सेंटर 2.0 के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ‘टेक युवा: समर्थ युवा’ योजना के तहत 25 लाख युवाओं को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता
कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सिंचाई और उन्नत बीज उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। नए विद्यालय, महाविद्यालय और तकनीकी संस्थान खोले जाएंगे तथा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 37,956 करोड़ रुपये (कुल बजट का 6%) आवंटित किए गए हैं। जिला अस्पतालों के उन्नयन, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और टेलीमेडिसिन सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा
महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन, स्वरोजगार योजनाओं का विस्तार और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को मजबूत किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन सहायता, विधवा पेंशन और आवास योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है।
हरित ऊर्जा और खेल विकास
सामाजिक वानिकी के तहत 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं और स्वच्छता अभियानों को बढ़ावा दिया जाएगा।
2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मंडल मुख्यालय में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की योजना है।
काशी के लिए विशेष प्रावधान
विधायक ने कहा कि काशी, जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पहचान रखती है, के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। बजट में बनारस के धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। घाटों, यातायात, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।
काशी-विंध्य रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन से आसपास के क्षेत्रों में भी विकास को गति मिलेगी।
उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए बाढ़ नियंत्रण के लिए एक और फ्लिपर गेट परियोजना, अस्सी घाट से सामनेघाट तक कटान रोकने हेतु पक्का घाट निर्माण, रामनगर में डिग्री कॉलेज की स्थापना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की मांग की। साथ ही ऐतिहासिक कुंडों और रामनगर किले स्थित संग्रहालय के संरक्षण व सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया।
अंत में विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि यह बजट प्रदेश के युवा, किसान, महिला, उद्यमी और गरीब वर्ग की आकांक्षाओं को साकार करेगा और उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।










