नई दिल्ली। अगर आप अपनी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार इस प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यों के बीच वाहन ट्रांसफर के दौरान जरूरी NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव सामने आया है।
बताया जा रहा है कि नीति आयोग की एक समिति ने यह सुझाव दिया है कि वाहन ट्रांसफर के लिए पुराने आरटीओ से NOC लेने की बाध्यता समाप्त कर दी जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यदि यह नियम लागू होता है तो वाहन मालिकों को बार-बार आरटीओ के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है।
अभी जटिल है वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे राज्य में कराना चाहता है तो उसे पहले पुराने राज्य के आरटीओ से NOC लेना पड़ता है। यह प्रमाण होता है कि वाहन पर कोई रोड टैक्स, चालान या अन्य बकाया नहीं है।
इसके बाद ही नए राज्य का आरटीओ वाहन का रजिस्ट्रेशन स्वीकार करता है। इस पूरी प्रक्रिया में वाहन मालिक को पुरानी आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, टैक्स रसीद और NOC समेत कई दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं, जिससे काफी समय और मेहनत लगती है।
‘वाहन’ पोर्टल से हो सकता है आसान ट्रांसफर
समिति का मानना है कि अब देशभर की गाड़ियों का पूरा डेटा पहले से ही ‘वाहन’ पोर्टल पर उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वाहन पर कोई टैक्स या चालान लंबित है या नहीं।
ऐसे में NOC की जगह ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ऑटोमैटिक क्लियरेंस देने की व्यवस्था लागू की जा सकती है। इससे वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बन सकती है।
गाड़ी की उम्र नहीं, फिटनेस होगी अहम
समिति ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। इसके अनुसार गाड़ियों को सड़कों से हटाने का आधार उनकी उम्र नहीं बल्कि फिटनेस होनी चाहिए।
अभी कई राज्यों में तय समय के बाद पुरानी गाड़ियों को हटाना पड़ता है, भले ही वे अच्छी स्थिति में क्यों न हों। यदि नया नियम लागू होता है तो फिटनेस और सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाली पुरानी गाड़ियां भी सड़कों पर चल सकेंगी। इससे वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
