नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 पेश करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने ‘शी-मार्ट्स’ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। रविवार, 1 फरवरी को संसद में अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि ‘शी-मार्ट्स’ को कम्युनिटी ओनरशिप वाले रिटेल आउटलेट के रूप में विकसित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करेगी। इसके साथ ही चंदन की खेती को बढ़ावा देने जैसे अन्य पहलों को भी इससे जोड़ा जाएगा, ताकि महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के नए अवसर मिल सकें।
शी-मार्ट्स से महिलाओं को होंगे ये फायदे
इस योजना का सबसे अधिक लाभ उन महिलाओं को मिलेगा, जो रोजगार के लिए घर से दूर नहीं जा सकतीं। कम्युनिटी एरिया में रिटेल आउटलेट के जरिए वे अपने उत्पाद बेच सकेंगी। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। गौरतलब है कि पिछले बजट में सरकार ने ‘लखपति दीदी’ योजना का ऐलान किया था और अब ‘शी-मार्ट्स’ को उसी दिशा में अगला कदम माना जा रहा है।
हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान
बजट में महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि देश के हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। इससे छात्राओं को उच्च शिक्षा के दौरान सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सकेगा, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। सीतारमण ने कहा कि VGF (वायबिलिटी गैप फंडिंग) और कैपिटल सपोर्ट के जरिए यह योजना लागू की जाएगी।
उच्च शिक्षा में महिलाओं की चुनौतियों पर जोर
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि सुविधाओं की कमी के कारण महिलाओं को उच्च शिक्षा, खासकर STEM संस्थानों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लंबे अध्ययन घंटे और प्रयोगशालाओं में काम करना छात्राओं के लिए मुश्किल हो जाता है।
इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के आसपास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने में राज्यों का समर्थन करेगी। इससे महिलाओं को बेहतर शैक्षणिक माहौल और अवसर मिल सकेंगे।
कुल मिलाकर बजट 2026-27 में महिला उद्यमिता, शिक्षा और सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिन्हें महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
